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समरनीति न्यूज, डेस्कः देश की सर्वोच्च अदालत ने आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर बुधवार को अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। साथ ही देश की सवा अरब की आबादी को कई मामलों में बड़ी राहत दी है।  सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के आधार कार्यक्रम और इससे जुड़े 2016 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि आधार संवैधानिक रूप से वैध है। सुप्रीम कोर्ट की सरकार को दो टूक, बिना अदालत की अनुमति के बायोमीट्रिक डेटा किसी एजेंसी से साझा न करें  साथ ही कहा है कि सरकार डाटा सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा की अगुवाई में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 38 दिनों तक चली लंबी सुनवाई के बाद आधार अधिनियम की धारा 57 को रद्द कर दिया है। ये भी पढ़ेंः क्या सरकार नागरिकों के व्हाट्सएप संदेशों को टैप करना चाहती है – सुप्रीमकोर्ट   अदालत ने कह...