समरनीति न्यूज, स्टाफः केन्द्र सरकार के बाद बीजेपी शासित राज्य महाराष्ट्र भी सवर्ण गरीबों को सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा। महाराष्ट्र में सवर्ण आरक्षण लागू हो गया है। राज्य मंत्रिमंडल ने सवर्ण आरक्षण विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10 फीसद आरक्षण लागू करने वाला देश का सातवां राज्य बन गया है।
8 लाख वार्षिक आमदनी वालों को आरक्षण का लाभ
मालूम हो एक फरवरी को बिहार कैबिनेट ने बिल पास कर इसे लागू करने का ऐलान किया था। महाराष्ट्र और बिहार समेत, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और असम इसे लागू कर चुके हैं। बता दें कि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को नौकरी और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देता है।
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यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन कर सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण का प्रावधान करता है। इसके तहत 8 लाख रुपए तक की वार्षिक आमदनी वालों को आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस कानून को 12 जनवरी को अपनी मंजूरी दी थी। यह बिल लोकसभा में 8 जनवरी और राज्यसभा में 9 जनवरी को पास हो गया था।