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समरनीति न्यूज, नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद आखिरकार दिल्ली सरकार जाग उठी है। देश की राजधानी में जानलेवा हुए प्रदूषण पर तगड़ी मार हुई है। दिल्ली सरकार ने करीब 40 लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। इनमें वह वाहन हैं जो 15 से 10 साल पुराने हैं। यानी 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहन। बताया जाता है कि दिल्ली में कुल 1.10 करोड़ वाहन रजिस्टर्ड है। एनजीटी के आदेशों को साढ़े तीन साल दबाए बैठे रही दिल्ली सरकार  अभी सोमवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति पर नाराजगी जाहिर की थी। कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में इतने ज्यादा पुराने वाहनों के चलने पर पाबंदी लगाने के एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। ये भी पढ़ेंः सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की आईपीसी की धारा-497, शादी के बाहर के संबंध अ...