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समरनीति न्यूज,डेस्कः चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने हाल में इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। माकपा ने एक अलग याचिका में इसे शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। चूंकि मामला अभी कोर्ट में है तो इसका खूब फायदा उठाया जा रहा है। एक आरटीआई में खुलासा हुआ है कि लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री में 62 प्रतिशत का जोरदार उछाल आया है। पुणे के आरटीआई कार्यकर्ता ने मांगी थी जानकारी  सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी से पता चलता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पिछले साल की तुलना में करीब 62 प्रतिशत बढ़ गई है। साल 2019 में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने 1,700 करोड़ रुपये से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे हैं। यह आरटीआई पुणे के विहार दुर्वे ने डाला था और जानकारी मांगी थी।...