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यूपी सरकार का होली गिफ्ट, राज्यकर्मचारियों को फरवरी में ही वेतन

यूपी सरकार का होली गिफ्ट, राज्यकर्मचारियों को फरवरी में ही वेतन

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समरनीति न्यूज, लखनऊ: यूपी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को होली गिफ्ट दिया है। सरकार ने राज्य कर्मचारियों को फरवरी का वेतन फरवरी में जारी करने का फैसला लिया है। इससे लाखों कर्मचारियों को समय से वेतन मिल सकेगा। बताते चलें कि अबकी बार मार्च से प्रथम सप्ताह में होली और फिर ईद का त्यौहार है। होली अवकाश के कारण फैसला शासन ने निर्देश दिए हैं कि फरवरी 2026 का वेतन तथा पेंशन/पारिवारिक पेंशन 28 फरवरी 2026 को ही वितरित की जाए। ताकि कर्मचारियों को किसी तरह की दिक्कत न हो। ये भी पढ़ें: यूपी में BSP के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के घरों पर छापे-मंत्री नाराज दरअसल, 1 मार्च 2026 को सामान्य अवकाश तथा 2 मार्च 2026 को होलिका दहन का सार्वजनिक अवकाश है। इस कारण वेतन भुगतान की नियमित तिथि प्रभावित हो रही थी। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने यह फैसला लिया है। राज्य कर्मचारियों को सरकार के इस फैसले के ...
यूपी में नया दो पहिया खरीदने पर दो हेलमेट लेना अनिवार्य, वरना कार्रवाई

यूपी में नया दो पहिया खरीदने पर दो हेलमेट लेना अनिवार्य, वरना कार्रवाई

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समरनीति न्यूज, लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क हादसों में जान गंवाने वाले लोगों को बचाने के लिए खास कदम उठाया है। यूपी में अब नया दो पहिया वाहन खरीदने वाले व्यक्ति को दो हेलमेट भी अनिवार्य रूप से खरीदने होंगे। एक हेलमेट चालक और दूसरा पीछे बैठने वाले के लिए होगा। दोनों हेलमेट आईएसआई प्रमाणित होंगे। रजिस्ट्रेशन में भी होगा हेलमेट का जिक्र इतना ही नहीं इसे प्रमाण पंजीकरण से जुड़े दस्तावेजों के साथ वाहन पोर्टल पर अपलोड भी करना होगा। सरकार ने बुधवार को इससे संबंधित आदेश जारी किया है। दरअसल, परिवहन ने फैसला लिया है कि हेलमेट की उपलब्धता को वाहन बिक्री प्रक्रिया से जोड़ दिया जाए। ये भी पढ़ें: यूपी: BJP अध्यक्ष का ‘बुल्डोजर वेलकम’ चर्चा में..लखनऊ से अयोध्या पहुंचे थे पंकज चौधरी इससे फायदा यह होगा कि कोई भी नया वाहन स्वामी बिना हेलमेट सड़क पर नहीं उतरेगा। परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने स्...
बांदा : प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से बना रपटा पहली बारिश में धराशाई

बांदा : प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से बना रपटा पहली बारिश में धराशाई

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समरनीति न्यूज, बांदा : प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बीते वर्ष बांदा में बना एक रपटा इस साल की पहली बारिश में ही धराशाई हो गया। इससे क्षेत्र के करीब दर्जनभर गांवों के मजरों का आवागमन बाधित हो रहा है। रपटे का टूटना विकास कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहा है। सपा नेताओं ने डीएम नगेंद्र प्रताप को ज्ञापन देकर इसे दोबारा बनवाने की मांग की है। सपा नेताओं ने डीएम को सौंपा ज्ञापन सपा जिलाध्यक्ष मधुसूदन कुशवाहा ने बताया कि डीएम को ज्ञापन दिया है। कहा है कि जसपुरा-गौरिकला-अमारा-बरेहटा से सेमरन डेरा तक पीएम सड़क योजना के तहत 2023-24 में संपर्क मार्ग बना था। इसमें ग्राम बरहेटा और ग्राम शिवरामपुर के बीच धोवर नाले पर रपटा भी बनाया गया था। अब पहली बारिश में ही यह रपटा टूटा पड़ा है। ये भी पढ़ें : बांदा : काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह में मंत्री रामकेश निषाद ने किया शहीदों को नम...
नेम प्लेट मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, यूपी सरकार को झटका

नेम प्लेट मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, यूपी सरकार को झटका

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समरनीति न्यूज, लखनऊ : कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटल मालिकों और दुकानदारों को अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कांबड़ मार्ग पर होटल मालिकों और दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने के आदेश दिए थे। दरअसल, आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा, दुकानदारों को सिर्फ खाने के प्रकार बताने की जरूरत जानकारी के अनुसार ने कहा कि दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। दुकानदारों को सिर्फ खाने के प्रकार बताने की जरूरत है। दुकान पर सिर्फ लिखा होना चाहिए कि वहां मांसाहारी खाना मिल रहा है या शाकाहारी। ये भी पढ़ें : CMYogi का बड़ा फैसला, कांवड़ मार्ग की दुकानों पर नेम प्लेट जरूरी, हलाल प्रोडक्ट बेचा तो कार्रवाई   कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराख...