समरनीति न्यूज, डेस्कः चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठते सवालों के बीच आयोग ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी को आठवें और नौवें मामले में भी क्लीन चिट दे दी।कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करायी थी कि अहमदाबाद में 23 अप्रैल को वोट डालने के बाद पीएम ने रोड शो किया था। वहीं दूसरा मामलाकनार्टक के चित्रदुर्ग में एक भाषण का है। चुनाव आयोग अब तक मोदी को 9 मामले में क्लीन चिट दे चुकी है। लोकसभा चुनाव के दौरान कई ऐेसे मौके आए जब विपक्ष ने पीएम मोदी पर आचारसंहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। इसको लेकर विपक्ष चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज कराया, पर आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पीएम मोदी ने आदर्श आचार संहिता और चुनाव कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया।
क्या था मामला
गुजरात में 23 अप्रैल को पीएम मोदी ने वोट डाला था। जब वह वोट डालने गए थे, तब खुली जीप पर मतदान करने गए थे। इसी को लेकर विपक्ष ने शिकायत की थी ये एक रोड शो के समान है और आचार संहिता का उल्लंघन है जिस पर अब चुनाव आयोग की तरफ से पीएम मोदी को क्लीन चिट मिली है। दूसरा मामला कर्नाटक का है।
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पीएम को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में दिए गए भाषण पर भी क्लीन चिट मिली है। इस भाषण में प्रधानमंत्री ने मतदाताओं से अपील की थी कि वह बालाकोट हवाई हमले के नायकों को समर्पित करने के लिए अपना मतदान दें। विपक्ष ने पीएम के इस बयान पर सेना के नाम पर वोट डालने का आरोप लगाया था, जिस पर अब चुनाव आयोग की क्लीन चिट मिली है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री को सेना के बयान, पुलवामा मामले समेत अन्य मसलों पर क्लीन चिट मिल चुकी है।
कांग्रेस ने खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
चुनाव आयोग द्वारा पीएम मोदी और अमित को क्लीन चिट दिए जाने के बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में क्लीन चिट दिए जाने के निर्वाचन आयोग के आदेश से संबंधित सबूत ऑन रिकॉर्ड अदालत में पेश करें।
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देव की तरफ से वरिष्ठव कील ए.एम. सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कई बार आयोग में इस बात को लेकर शिकायत की है कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा अध्यक्ष जानबूझ कर प्रचार अभियान के दौरान सुरक्षाबलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आचार संहिता का उल्लंघन है, लेकिन चुनाव आयोग शिकायतों को खारिज कर रहा है। इसे लेकर आयोग पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।