समरनीति न्यूज, लखनऊः नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने पहला कदम बढ़ा दिया है। सबसे पहले यूपी सरकार ने राज्य में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए प्रवासियों को नागरिकता दिए जाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। यूपी सरकार ने इन देशों से आए प्रवासियों को चिह्नित करने के लिए सूची बनाने का काम शुरू करा दिया है। इसके साथ ही यूपी देश में पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां प्रवासियों को नागरिकता देने की दिशा में सरकार ने पहला कदम बढ़ा दिया है। इसके साथ ही देश में इस कानून पर काम शुरू करने वाला यूपी पहला राज्य बन गया है। बता दें कि सरकार के इस फैसले से दूसरे राज्यों में भी एक सार्थक संदेश जाएगा। वहीं इसका विरोध करने वाले राजनीतिक दलों में उथल-पुथल मचना स्वभाविक है।
सभी जिलाधिकारियों को सूची बनाने के निर्देश
प्रदेश सरकार ने सूबे के सभी जिलाधिकारियों को ऐसे प्रवासियों को चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में उन लोगों की भी पहचान हो जाएगी, जो अबतक राज्य में अवैध रूप से रह रहे हैं। मीडिया को मामले की जानकारी देते हुए प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा है कि सभी जिलों के डीएम को निर्देश जारी किए गए हैं कि उन प्रवासियों की पहचान करें जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से बिना नागरिकता के यहां रह रहे हैं।
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दशकों से यहां रह रहे ऐसे लोगों को चिह्नित किया जाए, ताकि उनको नागरिकता देने की दिशा में सूचीबद्ध किया जा सके। उन्होंने बताया है कि ऐसे लोगों की सूची तैयार करने का उद्देश्य यह तय करना है कि वास्तविक लोगों को नागरिकता मिल रही है। इससे वह भारतवर्ष के नागरिक बन सकेंगे।
लखनऊ-रामपुर-हापुड़ और नोएडा में ज्यादा
बताया जाता है कि राज्य में पहली बार इस तरह की सूची बन रही है। साथ ही राज्य में रहने वाले अवैध मुस्लिम प्रवासियों की जानकारी भी गृह मंत्रालय को दी जाएगी। बताते हैं कि यूपी में राजधानी लखनऊ, रामपुर, शाहजहांपुर, नोएडा और हापुड़, मेरठ में पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए प्रवासी ज्यादा संख्या में रहते हैं। बता दें कि यूपी में नागरिकता संसोधन कानून के विरोध में काफी हिंसक प्रदर्शन हुए थे जिनमें कई लोगों को मौत भी हुई थी।
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