मनोज सिंह शुमाली, बांदा: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस में ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। इसके बावजूद बुंदेलखंड के बांदा में सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी और ठेकेदार धांधली से बाज नहीं आ रहे। बांदा जेल रोड पर बिना विद्युत पोल और ट्रांसफार्मर हटवाए चौड़ीकरण के नाम पर आधा-अधूरा बीच में रुका काम इसका उदाहरण है। मामला उजागर हुआ तो उच्चाधिकारी भी कारनामों पर पर्दा डालने का काम करने लगे।
काम शुरू कराने और भुगतान में अद्भुत तेजी..
सूत्र बताते हैं कि बजट का बड़ा हिस्सा भुगतान हो चुका है। बताते चलें कि जेल रोड पर बिना पोल और ट्रांसफार्मर हटवाए ही चौड़ीकरण शुरू कराने पर पीडब्ल्यूडी की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं।
अधिकारियों की भूमिका मामले में पर्दा डालने वाली
मामला सुर्खियों में आया तो अधिकारी व्यवहारिक दिक्कतें बताने लगे। सवाल यह है कि अगर बीच-बीच में खड़े विद्युत पोल से कोई बड़ा हादसा हो गया तो क्या विभाग जिम्मेदारी लेगा। दरअसल, पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड द्वारा जेल रोड पर लगभग ढाई किमी लंबी सड़क का साढ़े 7 करोड़ के बजट से चौड़ीकरण कराया जा रहा है।
ढाई किमी लंबी सड़क और साढ़े 7 करोड़ का बजट
चौराहों के सुंदरीकरण को लेकर पूरे प्रोजेक्ट की लागत तो ज्यादा है। मगर ढाई किमी लंबी चौड़ीकरण के लिए साढ़े 7 करोड़ स्वीकृत हैं। विभाग की माने तो मौजूदा हालात यह है कि सड़क चौड़ीकरण का आधा काम यानी लगभग 1 किमी पूरा हो चुका है। विभाग के एई अशोक कुमार का कहना है कि आधा काम हो चुका है। वहीं सड़क की हालत यह है कि बीच-बीच में आधी यानी एक साइड की ही बनाई गई है।
बजट और स्टीमेट को लेकर गोलमोल जवाब
चौड़ीकरण टेड़ा-मेढ़ा किया गया है। ऐसे में क्या विभागीय अधिकारी खर्च न होने वाले बजट की रकम वापस जमा कराएंगे। पोल न हटाए जाने पर पीडब्ल्यूडी के एई अजय कुमार का कहना है कि बिजली विभाग को लगभग 1 करोड़ का बजट एक साल पहले दे दिया था।
संकट मोचन मंदिर रोड और प्लहरी रोड पर भी..
हालांकि, भुगतान-स्टीमेट को लेकर विभाग के अधिकारी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। उनकी स्थिति टालमोटल वाली है। लोगों में चर्चा है कि जेल रोड तो सिर्फ बानगी है, इसके अलावा संकट मोचन मंदिर और पल्हरी रोड पर चल रहे चौड़ीकरण में भी यही गोलमाल हो रहा है।बताते चलें कि बांदा पीडब्ल्यूडी में पहले ही एक मामले की लोकपाल जांच चल रही है।
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