समरनीति न्यूज, लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने फैसला लिया है कि किसी नए मदरसे को अब अनुदान नहीं दिया जाएगा। यह फैसला योगी कैबिनेट ने मंगलवार को हुई खास बैठक में लिया। दरअसल, योगी कैबिनेट ने मदरसों को अनुदान संबंधित नीति को खत्म करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, सुरेश खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे।
इस वजह से लिया फैसला
मामले में अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री धर्मपाल सिंह का कहना है कि अरबी-फारसी मदरसों में 2003 तक के आलिया यानी दस्वीं तक के स्थायी मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान सूची लेने वाली नीति को खत्म करने का प्रस्ताव कैबिनेट से पास हो गया है। अब किसी भी नए मदरसे को अनुदान सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।
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बताते हैं कि सपा सरकार ने अपने कार्यकाल में इस सूची में शामिल 146 मदरसों में 100 को शामिल कर लिया था। उनको अनुदान भी दिया गया। बाकी 46 पर अभी विचार चल रहा था। मंत्री का कहना है कि ये मदरसे मानक को पूरा नहीं कर रहे थे। इसके साथ योगी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यूपी के मंत्रियों को सुशासन का मंत्र दिए जाने के लिए धन्यवाद प्रस्ताव को भी पारित किया है। कई और खास प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है।
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